पुणे, दि.२४ (चेकमेट
टाईम्स): कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांचा रोजगार गेला, धंदे ठप्प झालेले
असताना, पालकांच्या मानगुटीवर शैक्षणिक फी’ची चिंता बसलेली आहे. फी भरली नाही, तर
मुलांना ऑनलाईन शिक्षणापासून देखील वंचित ठेवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काही
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत
मागितली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या पालकांना दिलासा दिला
असून, पुढील तीन आठवड्याच्या आत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे जयश्री
देशपांडे, प्रसाद तुळसकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
याआधी मुंबई
उच्च न्यायालयाने दिनांक ०१ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक
वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती व पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला
नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही, तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून
टाकू नये, तेवढाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र कोरोना कालावधीत सुविधांचा
वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे
शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.
त्या
निर्णयाच्या विरोधात जयश्री देशपांडे, प्रसाद तुळसकर, योगेश पाठक, प्रदीप यादव, निलेश
साळुंखे, सुनील चौधरी, हरीश वाघ,
राजेश बडनखे, दिपाली सरदेशमुख, कालिदास जाधव, संजय बोत्रे आदि पालकांनी सर्वोच्च
न्यायालयात याचिका दाखल केलेबाबत कळवले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने
दिनांक २२ जुलै २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल केलेल्या
याचिकेची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला या अर्जावर तीन आठवड्यांच्या आत निर्णय
घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबत राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च
न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे
खालील परिणाम समोर येणार आहेत
१) राजस्थान
राज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षासाठी जी फी होती ते
१५% टक्के वजा करून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यावर्षी घेण्यात यावी असा आदेश दिलेला
आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ तर रद्द
होण्याचा मार्ग मोकळा झालेलाच आहे. याशिवाय त्याच्या मागील वर्षीच्या शुल्काच्या
१५% ने शुल्क कमी करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे
अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
२) म्हणजेच
समजा जर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षी एका शाळेची फी १ लाख रुपये इतकी होती. तर
ती मागील शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच सन २०२०-२१ रोजी ८५ हजार इतकी करण्याचा अधिकार
राज्य शासनाला या निर्णयामुळे भेटला आहे. त्याचबरोबर शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त
शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार सुद्धा या निर्णयाने प्राप्त झालेला आहे.
म्हणजे जर शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० मध्ये एखाद्या शाळेचे शुल्क हे
१ लाख रुपये असेल आणि शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शाळेने २५ हजार रुपये वाढ केली
असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळेने केलेली २५ हजार रुपयांची
शुल्कवाढ रद्द तर होईलच, शिवाय शाळेला कोरोना कालावधीमध्ये मागील वर्षीच्या १५%
म्हणजेच केवळ ८५ रुपये घेण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्याचा राज्य
शासनाला अधिकार देण्यात आलेला आहे.
३) त्यामुळे
न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाकडे हे पालक वकिलांच्या सल्ल्याने अर्ज दाखल
करणार आहेत. ज्यावर राज्य शासनाला २१ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.
त्यामुळे राजस्थान राज्याप्रमाणे जर निर्णय झाला नाही तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार
महाराष्ट्र शासन असणार आहे, असे या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच
उच्च न्यायालय, शिक्षण मंत्र्यांकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नसताना या
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने सर्व पालकांना न्याय
मिळवून देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय दिला असल्याचे पालकांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेचे मुख्य वकील ॲड.मयंक
क्षीरसागर, सहाय्यक वकील ॲड. सिद्धार्थशंकर शर्मा आणि ॲड.पंखुडी गुप्ता यांनी
कामकाज पहिले. कोरोना कालावधीमध्ये पालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा
ऐतिहासिक निर्णय बुडत्याला काडीचा आधार ठरू शकतो. त्याचबरोबर शिक्षणाच्या नावाखाली
बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेता वर्ग यांना
न्यायालयाने दणका दिला असल्याचे पालकांनी म्हटले असून, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशाची पुढील तीन आठवड्याच्या आत अंमलबजावणी झाल्यास, पालकांना दिलासा मिळेल, अशी
खात्री वर्तवली जाते आहे.
माहिती महत्वाची वाटत
असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू
शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या
क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्युबवर फॉलो करा...!
आमच्या फेसबुक पेज’ची लिंक : https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमच्या युट्युब’ची लिंक : https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आमच्या इंस्टाग्राम’ची
लिंक : https://www.instagram.com/checkmate_times/
