पुणे, दि. १३ (चेकमेट टाईम्स): यशवंतराव चव्हाण
यांच्या मुळे एनडीए मध्ये गेलेल्या जमिनींमध्ये
काही गावं वाचली, जागा
वाचल्या, कोणाचे पुनर्वसन झाले, काहींचे अर्धवट झाले, आता राहिलेल्या जागांचे
संरक्षण करायची जबाबदारी आपली आहे. मात्र या गावांच्या आरक्षणाच्या विषयात सचिन
दोडके ग्रामस्थांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशाप्रकारचे
वक्तव्य केलं आहे नगरसेवक सचिन दोडके यांनी. पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ झालेल्या २३ गावांचा पीएमआरडीए’ने
केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये कोपरे गावच्या जवळपास ५० ते ६० एकर शेतजमीनीवर
पर्यटन विकासाचे आरक्षण पडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कोंढवे धावडे आणि कोपरे मधील
ग्रामस्थांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी शुक्राचार्य वांजळे, सुभाष
नाणेकर, नितीन धावडे, अतुल धावडे, शेखर मोरे, बाळासाहेब मते, रमेश मोरे यांच्यासह
अनेक ग्रामस्थांनी आपली भूमिका यावेळी व्यक्त केली. यावेळी पुढे बोलताना दोडके
म्हणाले, सध्या खडकवासला धरणाच्या खालच्या शेतजमिनीवर दाखवण्यात आलेला हा झोन आहे
आरक्षण नाही. सगळे एकत्र आले तर ते उठवणे फार काही अवघड नाही. मात्र असे झोनिंग
टाकले पाहिजे हे कोणाच्या डोक्यातून आले हे पण शोधलं पाहिजे. काहीजण राजकारण करतात
हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे अगोदर विनंती करू, घाईने निर्णय न घेता शिस्तीत जाऊ, अभ्यासपूर्ण अहवाल मांडू, रेड लाईन आणि ब्ल्यू लाईन
वगळून आर झोन करण्याची अभ्यासपूर्ण मागणी करू अशा प्रकारे ग्रामस्थांना आश्वस्त
करत चुकीच्या पद्धतीने टाकलेले हे झोनिंग उठवल्याशिवाय सचिन दोडके गप्प बसणार नाही,
अशा प्रकारची भीष्मप्रतिज्ञाच सचिन दोडके यांनी केली.
मात्र त्याचवेळी आर झोन मध्ये पण ०.15%
का होईना आरक्षण पडतेच आणि ते नागरी सुविधा करिता असते. त्यामुळे कोपरे गावाला
गावठाण दर्जा देऊन दुप्पट एफएसआय देण्याची मागणी करूयात. आर झोन पेक्षा टीपी स्कीम
मिळाल्यास यश मिळेल, रस्ते मिळतील. मात्र या लढ्यात प्रत्येकाचा सहभाग अपेक्षित आहे असेही
दोडके यांनी म्हटले असून, “चांगलं झालं तर कौतुक कमी होतं, पण
वाईट झालं की अनेकजण ओरडतात.” त्यामुळे प्रत्येकाचा वैयक्तिक सहभाग असेल तर लढा
यशस्वी होईल, असेही दोडके यांनी म्हटले आहे.
तर हा पूर्ण भाग आर झोन घोषित
व्हावा, सर्वजण
अल्पभूधारक आहेत. हे टुरिझम क्षेत्र, हिल स्टेशन नाही. शहराला
लागून आणि पुणे महानगरपालिका हद्दीत कसा पर्यटन विकास होणार?
सुभाष नाणेकर यांनी असा सवाल उपस्थित करत, सॅटेलाइट नाही प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी
करून न टाकलेले हे अन्यायकारक आरक्षण आहे.ते हटवले पाहिजे. यासाठी गावकऱ्यांची एकी
महत्वाची आहे. सगळ्यांनी नेत्यांवर अवलंबून न राहता, नेत्यांचा
देखील पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जमीन मालकांची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
यासाठी हरकती दाखल करताना, त्या पण एकगठ्ठा दाखल व्हाव्यात, अशी अपेक्षा नाणेकर
यांनी व्यक्त केली.
तर या भागात टुरिझमला
ग्रामस्थांचा विरोध नाही. पण बांधकामाला परवानगी हवी आहे. ग्रामस्थांना योग्य
मोबदला मिळाला पाहिजे, भूमीपुत्रावर अन्याय व्हायला नको, अशा प्रकारची भूमिका शेखर मोरे यांनी या
बैठकीत मांडली.
त्याचवेळी या भागातील अडीच ते तीन
हजार एकर जागा एनडीए मध्ये गेली. मात्र इथल्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला नाही.
इथल्या जागेत जसे एनडीए झाले तसे खडकवासला धरण देखील झाले. ज्यामुळे पुणे शहराची
तहान तर भागतेच, शिवाय शेतीला देखील पाणी मिळते आहे. मात्र धरणाला जागा गेली कोपरे
गावाची आणि धरणाला नाव मात्र खडकवासल्याच दिल गेलं, इथपासून अन्याय झाला आहे. त्यामुळे
पोटाला चिमटा घेऊन पुढच्या पिढीसाठी वाचवून ठेवलेल्या जागांवर, जर आरक्षण पडत असेल
तर भूमीपुत्रांनी जगायचं कसं? असा सवाल केलाय, अतुल धावडे यांनी.
एकतर तरुणांच्या हाताला रोजगार -
नोकऱ्या नाहीत. कोरोनामुळे व्यवसाय बुडालेत आणि प्रशासनाने काहीही सोयर सुतक
नसल्याप्रमाणे आरक्षण टाकलंय. या आरक्षणाला सगळ्यांनी मिळून विरोध करावा अशी
भूमिका बाळासाहेब मते यांनी मांडली. तर आम्ही आर झोन देत असाल तरच आम्ही पालिकेत
जाऊ ही लेखी हरकत पालिका सामावेशापुर्वीच घेतली होती. मग त्याची अंमलबजावणी का
केली नाही?
असा सवाल रमेश मोरे यांनी उपस्थित करत, हरकतीचा विचार व्हायला हवा, नायतर आम्ही तेव्हाच न्यायालयात गेलो असतो, असे म्हणत, पुन्हा एकदा
न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिलेत.
तर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका
मांडताना शुक्राचार्य वांजळे यांनी या भागात येऊ घातलेल्या कचरा विघटन प्रकल्पाची
आठवण करून दिली. ज्या ठिकाणी कचरा विघटन प्रकल्प करण्याचे नियोजन होते, ते हाणून
पाडल्यानंतर पर्यटन विकास आरक्षण येते, हे कोणाच्या सुपीक डोक्यातून निघाले याचा
शोध घेणे गरजेचे आहे. तेव्हा विरोध केला, तसाच आता पुन्हा विरोध करायचा. पुढचे
धोरण एकीने ठरवून सामोरे जाऊ, अशी भूमिका घेताना कोपरे कोंढवे ग्रामस्थ संघर्ष
समिती स्थापन होण्याचे संकेत शुक्राचार्य वांजळे यांनी दिलेत.
एकूणच कोपरे गावच्या खडकवासला
धरणाखालील शेतजमिनींवर दाखवण्यात आलेले आरक्षण वजा पर्यटन झोन, मोठा वाद उभा करणार
असे चित्र समोर येऊ लागले आहे. ग्रामस्थांनी पीएमआरडीए कडे यासाठी हरकती घेण्यास
सुरुवात केली असून, या भागाचा विकास आराखडा अंतिम होण्यासाठी मोठा अवधी जाईल, असे
चित्र निर्माण झाले आहे. यावर प्रशासन प्रत्यक्ष काय कृती करते हे पाहणे
औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र ग्रामस्थांच्या हिताचा निर्णय न झाल्यास या आरक्षण
वजा पर्यटन झोन विरोधात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे आणि तिचा उद्रेक आगामी स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम दाखवेल यात शंका नाही.
माहिती
महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली
कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७
या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्युबवर फॉलो करा...!
आमच्या फेसबुक
पेज’ची लिंक : https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमच्या युट्युब’ची
लिंक : https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आमच्या इंस्टाग्राम’ची लिंक : https://www.instagram.com/checkmate_times/
.webp)
