पुणे, दि. २५ (चेकमेट टाईम्स): निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीच वार्डरचना असणार
असल्याचे आज जाहीर केले. तसे आदेश संबंधित महापालिकांच्या आयुक्तांना कळवले.
त्यानुसार या वार्डांची रचना असणार आहे. त्याबाबतची वृत्त सर्वत्र झळकू
लागल्यानंतर काहींचा जीव भांड्यात पडला तर काहींचा जीव टांगणीला लागला. मात्र हा
अंतिम निर्णय आहे का असाही प्रश्न अनेकांना सतावू लागला आहे. त्यामुळे कायद्यातील
एका तरतुदीनुसार “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त” असेही म्हटल्यास वावगे ठरणार
नाही. पण त्याची अंमलबजावणी झाली तर आणि तरच काहीतरी वेगळे चित्र निर्माण होऊ
शकते.
राज्य सरकारच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार
राज्य निवडणूक आयोगाने हा आदेश जारी केला असला तरी, “विधीमंडळाच्या आगामी
अधिवेशनात किंवा अध्यादेशाद्वारे सरकार हा कायदा बदलू शकते”, असे मत राजकीय
अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची सोडत आणि प्रभाग रचनेचे कामकाज होण्यापूर्वी
सरकारला नवीन रचनेबाबत निर्णय घ्यावा लागेल,
असेही राजकीय अभ्यासक सांगतात.
सद्यस्थितीला दोन उमेदवारांचा प्रभागनुसार प्रभाग रचनेचे
आडाखे मांडण्यात आले होते. किती लोकसंख्येचा प्रभाग होईल पासून ते कुठे प्रभाग
तुटावा, कुठु सुरु व्हावा, कुठून सुरु होऊन कुठे संपला तर कोणाला कसा फायदा होईल
यावर चर्चांचे उखळ कुटले गेले आहे. त्यात सत्ता-समीकरणे जुळवली जात होती. मात्र
आता अचानक एक सदस्यीय प्रभाग अर्थात वार्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे निवडणूक
आयोगाने सुतोवाच केल्यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. तर काहींनी पुन्हा एकदा “दोघांचे
भांडण तिसऱ्याचा लाभ”ची स्वप्ने रंगवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र असे असताना जर विधिमंडळात
काही वेगळा निर्णय झाला तर मात्र पुन्हा सत्ता समीकरणे जुळवण्याची धावपळ करावी
लागणार असे तरी सध्या दिसते.
मुदत संपलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळीची
सुरवात वार्डरचनेने होत असते. हा वार्ड किती सदस्यांचा असणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती.
भाजप सरकारच्या काळात चार सदस्यांचा वार्ड होता. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे चारच्या प्रभागांसाठी आग्रही होती. तर
उपमुख्यमंत्री अजित पवार दोन सदस्यीय प्रभागरचनेसाठी अनुकूल होते. तर एक सदस्यीय
प्रभाग झाल्यास पुणे, पिंपरी चिंचवड सारख्या शहरात राष्ट्रवादीला सत्तेत येणे सहज
सुलभ असल्याचेही राजकीय अभ्यासक सांगतात.
त्याचवेळी ५० टक्के महिला आरक्षण आणि ओबीसी वगळता इतर
आरक्षणांचे गणित जुळवणे एक सदस्यीय प्रभागात अवघड जाऊ शकते. त्यामुळे दोन सदस्यीय
प्रभागाला विधिमंडळ हिरवा कंदील दाखवेल अशीच काही शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या घडामोडी घडून सन 2022 मध्ये मुदत संपत असलेल्या
राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड,
बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर,
भिवंडी, निजामपूर, पनवेल,
मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक,
मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा,
लातूर, अमरावती, अकोला,
नागपूर व चंद्रपूर या 18 महानगरपालिकांपैकी काही महानगरपालिकांमध्ये
तरी दोन सदस्यीय प्रभाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे राजकीय अभ्यासकांनी
सांगितले आहे.
त्यामुळे एक सदस्यीय प्रभागाबाबत अध्यादेश निघाल्यानंतर
काहींनी मैदान सोडण्याची तयारी करणे आणि काहींनी मैदानात आणखीन ताकदीने उतरण्याची
तयारी करणे गैर नसले तरी ते घाईचे होईल असे मत व्यक्त केले जात आहे. मतदार किंवा
उमेदवार म्हणून ज्याला त्याला काय वाटते हे देखील महत्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने
मतदारांसमोर सक्षम पर्याय उभा करत राहणे गरजेचे असून, निवडणुका येतील जातील आपले
सामाजिक कार्य चालू ठेवणे गरजेचे आहे.
माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया
असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती
आमच्या ९७३०३०७२२७ या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि युट्युबवर फॉलो करा...!
आमच्या फेसबुक पेज’ची लिंक : https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमच्या युट्युब’ची लिंक : https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आमच्या इंस्टाग्राम’ची
लिंक : https://www.instagram.com/checkmate_times/
आमच्या ट्विटर’ची लिंक
: https://twitter.com/checkmate_times
.webp)
