पुणे, दि. २
(चेकमेट टाईम्स): पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकास
आरखड्यावर PMRDA कडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी 30
दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. 29 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीए’च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती.
त्यानंतर 30 जून रोजी महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचे नियोजन
प्राधिकरण म्हणूनही पीएमआरडीए’ची नियुक्ती करण्यात आली होती. या हरकती आणि
सूचनांवर सुनावणी घेऊन येत्या काही महिन्यात विकास आराखडा मंजूर केला जाईल,
अशी माहिती पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली होती.
पुणे
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन
राजकीय वाद पेटला आहे. पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23
गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी भाजपने घाईघाईने खास सभा आयोजित केली होती.
पण या सभेपूर्वीच राज्य सरकारनं विकास आराखडा थेट स्वतःच्याच ताब्यात असलेल्या PMRDA कडे
घेतला. यामुळे भाजपच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला होता. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीए‘च्या
या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत पुणे महानगरपालिकेचे माजी अभ्यासू विरोधी पक्षनेते
उज्वल केसकर यांनी अभ्यासपूर्ण हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकती गंभीर स्वरूपाच्या
असून, पीएमआरडीए’ला खरंच पारदर्शकपणे हरकती स्वीकारायच्या आहेत का? असा प्रश्न या
निमित्ताने उपस्थित होतोय.
वाचा काय
आहेत उज्वल केसकर यांनी घेतलेल्या अत्यंत महत्वाच्या गंभीर हरकती
१) वेब साईट
वर अद्याप नकाशे नाहीत.
२) महानगर
नियोजन समितीत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत.
३) भारतीय
संविधान ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा भंग केलेली ही अधिसूचना आहे.
४) MR & TP Act कलम २६ उपकलमचा भंग करून काढलेली ही
अधिसूचना आहे.
५) MR & TP Act च्या तरतुदी नुसार हा आराखडा हा सहसंचालक
नगररचना पुणे विभाग यांच्याकडे हस्तांतरित झाला आहे, तो
तुम्ही प्रसिद्ध केला आहे, हे बेकायदेशीर आहे.
६) सर्व
नकाशे अहवाल हे किंमत आकारून soft copy मध्ये उपलब्ध नाहीत.
७) हरकती
सूचना देण्यासाठी email address नाही, तो
त्वरित सुरू करावा.
८) MR &TP Act
कलम 27 नुसार तयार केलेला प्रस्ताव उपलब्ध नाही.
९) पुढील
हरकत सूचना देण्याचा अधिकार ठेवून या मागण्या आणि हरकत सूचना देत आहे.
या
हरकतींमुळे पीएमआरडीए’ला खरंच पारदर्शकपणे हरकती स्वीकारायच्या आहेत का? असा प्रश्न
या निमित्ताने उपस्थित होतोय. त्याला कारणही तसेच आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पीएमआरडीए’ने
प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे पीएमआरडीए’च्या संकेतस्थळावर कुठेही
या २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा आढळून येत नाही. जर नकाशाच उपलब्ध नसेल तर
हरकती कशावर घेणार असा प्रश्न पडतोय. तर तरीही हरकती घ्यायच्याच म्हटले तर, ऑनलाईन
तक्रारी करण्यासाठी कोणताही ई-मेल आयडी या जाहिरातीत नसल्याने या जाहिराती दिल्याच
कशासाठी? कारण कोविड’च्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाने पीएमआरडीए’च्या कार्यालयात
जावून हरकती नोंदवत बसला तर कोविड संसर्ग फैलावण्याचा धोका नाही का? आणि असेल तर
मग पीएमआरडीए’ला हा धोका वाढवायचाय का? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतोय.
माहिती महत्वाची वाटत
असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू
शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या
क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्युबवर फॉलो करा...!
आमच्या फेसबुक पेज’ची लिंक : https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमच्या युट्युब’ची लिंक : https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आमच्या इंस्टाग्राम’ची
लिंक : https://www.instagram.com/checkmate_times/
