पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे, एकनाथ शिंदेंबरोबर किती आमदार बाहेर पडल्यास सरकार पडू शकतं?

 

दि.२२ जून २०२२ (चेकमेट टाईम्स): एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल असल्यामुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे शिवसेनेतील 11 आमदारांसोबत त्यांनी सुरतच्या त मेरेडिअन इंटिलमध्ये तळ ठोकला आहे. पण फक्त आमदार फुटल्यामुळे ठाकरेंचे सरकार पडेल आणि भाजपचे सरकार येईल असे होईल का? - असा प्रश्न देखील विचारला जात आहे.

पण एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात थेट जाता येते का, याबाबत कायदा काय सांगतो ही गोष्ट देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. एकनाथ शिंदे भाजपात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे असं झालं तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्याच सदस्यत्व (आमदारकी) रद्द होऊ शकते या नियमाला एकच अपवाद आहे. कोणत्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी आमदार पक्ष बदलू शकतात तरीही आपती आमदारकी कायम ठेवू शकतात हे जाणून घेऊया.

काय आहे पक्षांतर बंदी कायदा?- पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. याबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीला पूर्वी सांगितलं होतं की, "पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.

याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होते आणि त्यांचे सदनाचे सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं त्यावेळी आयाराम गयाराम ही म्हण प्रचलित होती 1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया ताल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित तोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकान्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे. पक्षांतर केले तरीही या लोकप्रतिनिधींच सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!

आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com/

आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes

आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes

आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/

आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times

आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes

आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes

आम्हाला शेअर चॅट’’वर फॉलो करा: https://sharechat.com/profile/checkmatetimes?d=n

आम्हाला मोज’’वर फॉलो करा: https://mojapp.in/@checkmatetimes

आम्हाला जोश’’वर फॉलो करा: https://share.myjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84