विभागीय शुल्क नियमन समितीचे कामकाज अध्यक्षांविना ठप्प; दोन महिन्यांत बैठकच नाही; पालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष.

 

पुणे दि १३ जुलै (चेकमेट टाईम्स): खासगी शाळांतील शुल्कासंदर्भातील तक्रारी सोडवण्यात महत्त्वाचे काम करणाऱ्या विभागीय शुल्क नियमन समितीचे कामकाज गेल्या दोन महिन्यांपासून ठप्प आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने गेल्या दोन महिन्यांत समितीची बैठकच झालेली नसून, पालकांच्या तक्रारी मार्गी लावण्यासाठी अध्यक्षांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी पालक आणि पालक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११मध्ये विभागीय उपसंचालकांच्या स्तरावर विभागीय शुल्क नियमन समितीची तरतूद आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यभरातील विभागीय शुल्क नियमन समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार पुण्यातील विभागीय शुल्क नियमन समितीने कामकाजही सुरू केले होते. मात्र समितीच्या अध्यक्षांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिल्यामुळे पालकांच्या शुल्कासंदर्भातील तक्रारींच्या सुनावण्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. आता समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य शासनाकडून होणे आवश्यक आहे. 

पेरेन्ट्स असोसिएशन पुणेच्या जयश्री देशपांडे म्हणाल्या, की विभागीय शुल्क नियमन समितीची स्थापना बरीच वर्षे झालेली नव्हती. त्यामुळे पालकांचे शुल्काबाबतचे प्रश्न सुटत नव्हते, त्यांना न्याय मिळत नव्हता. आता शासनाने समिती नियुक्त केल्यावर अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. एकुणात परिस्थिती जैसे थेच आहे. समितीचे अध्यक्ष नसल्याने बैठका होत नाहीत आणि पालकांना न्याय मिळत नाही. या प्रकारात शुल्काबाबत पालकांची पिळवणूक करणाऱ्या शाळांचा फायदाच होत आहे. राज्य शासनाने समितीच्या अध्यक्षांची तातडीने नियुक्त करणे गरजेचे आहे. शुल्क नियमन कायद्यात सुधारणा करण्याची गेले वर्षभर पालकांना केवळ आशा दाखवण्यात आली. राजकीय नेत्यांना शिक्षण, विद्यार्थी, पालक आणि त्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नाहीत का असा प्रश्न पडतो.

विभागीय शुल्क नियमन समितीच्या अध्यक्षांनी दोन महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला. त्यानंतर समितीच्या बैठका, पालकांच्या सुनावण्या झाल्या नाहीत. पालकांच्या वैयक्तिक तक्रारी तक्रार निवारण समितीमार्फत सोडवण्यात येत आहेत. विभागीय शुल्क नियमन समितीचे अध्यक्ष निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असतात. त्यामुळे राज्य शासनाकडून अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आल्यावर पुन्हा विभागीय शुल्क नियमन समितीचे कामकाज सुरू होईल. 

वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!

आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com/

आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes

आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes

आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/

आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times

आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes