पुण्यातील जवळपास २०० गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराचा दणका; प्रकल्प थांबवण्याचे दिले आदेश

 

पुणे दि. ११ जुलै २०२२ (चेकमेट टाईम्स) : गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणार्‍या विकासकांचे राज्यातील 648 प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश 'महारेरा'ने दिले आहेत. कोकण विभागातील सर्वाधिक 293; तर पुणे विभागातील 198 प्रकल्पांना 'महारेरा'ने दणका दिला आहे.

मुंबई शहरातील 19 आणि उपनगरातील 50 प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काम थांबवण्यास सांगण्यात आलेले सर्वाधिक प्रकल्प कोकण विभागातील आहेत. यात मुंबई शहर, उपनगर, पनवेल, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि अन्य शहरांचा समावेश आहे.

पुणे विभागात सोलापूर, सातारा, सांगली आदी शहरांचा समावेश आहे. नाशिक विभागातील 47 प्रकल्पांची कामे थांबवण्यास विकासकांना सांगण्यात आले आहे. अमरावतीतील 24, औरंगाबाद 36, नागपूर 15, दादरा-नगर हवेली 5 आणि दीव-दमणमधील 2 आणि यांसह अन्य विभागातील प्रकल्प थांबवण्यात आले आहेत.

महारेराची स्थापना झाल्यानंतर नव्या कायद्यानुसार विकासकांना ठरावीक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकासकांनी वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास ग्राहक रेराकडे दाद मागू शकतात. त्यानंतर सुनावणी होऊन ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश रेराकडून दिले जातात. शिवाय विकासकाला आणखी मुदतवाढ दिली जाते. त्यानंतरही प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आणखी कठोर कारवाई केली जाते. प्रकल्प सुरू करताना विकासक आपण किती वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करू याबाबत करारात नमूद करतात. त्यानुसार त्यांची रेराकडे नोंदणी होते. दिलेल्या अवधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास रेरा त्यांची नोंदणी रद्द करते. एका अर्थाने त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता संपते. त्यानंतर विकासकांना प्रकल्पाचे काम थांबवावे लागते. या तरतुदीनुसार प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्याबद्दल 648 प्रकल्पांचे काम थांबवण्यास सांगण्यात आले.

प्रकल्पाचे काम थांबल्याने या प्रकल्पात गुंतवणूक करणार्‍या ग्राहकांच्या गुंतवणुकीचे आणि एकूणच त्यांच्या हिताचे काय, असा सवाल केला असता, ज्या विकासकांना नोटीस देण्यात आली आहे, असे विकासक मुदतवाढीसाठी अर्ज करू शकतात, असा एक पर्याय आहे. समजा, संबंधित ग्रहनिर्माण प्रकल्पातील ग्राहकांना जुना विकासक नको असेल, तर ते नव्या विकासकाची नियुक्ती करू शकतात, असा दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी 50 टक्के सदस्यांची संमती आवश्यक आहे, असे महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी सांगितले. ज्या विकासकांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता संपली आहे, त्या विकासकांना आपल्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. प्रकल्पाची माहिती देणारी पुस्तिका छापता येणार नाही. सदनिकेची विक्री करता येणार नाही किंवा सदनिका विक्री करण्यासाठी ऑफर देता येणार नाही, असा रेराचा आदेश सांगतो.

या विकासकांनी स्वतःहून प्रकल्पाचा कालावधी दिलेला असतो. त्यामुळे त्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. साहजिकच करारातील कलम न पाळल्याबद्दल त्यांच्या प्रकल्पांची कामे थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे.

वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!

आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com/

आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes

आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes

आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/

आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times

आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes

आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes

आम्हाला शेअर चॅट’’वर फॉलो करा: https://sharechat.com/profile/checkmatetimes?d=n

आम्हाला मोज’’वर फॉलो करा: https://mojapp.in/@checkmatetimes

आम्हाला जोश’’वर फॉलो करा: https://share.myjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84