पुणे, दि. 28 डिसेंबर २०२२ (चेकमेट टाईम्स):
उंड्री
येथे महापालिकेच्या भरमसाट कराविरोधात उपोषण आंदोलन सुरू आहे. त्यापाठोपाठ आता
धायरी,
शिवणे
भागातील समाविष्ट गावांतही पालिकेविरोधात आंदोलनाचे लोण पसरू लागले आहे.
धायरी येथे
हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या मेळाव्यात
नागरिकांनी प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला. कर कमी करण्याच्या मागणीसाठी उंड्री
ग्रामस्थांच्या उपोषणास पाठिंबा देण्यात आला. समाविष्ट गावांतील अन्यायकारक कर
रद्द करून ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करावी, जुन्या गुंठेवारी कायद्याची
अंमलबजावणी, बेकायदेशीर
बांधकामे नियमित करावीत आदी मागण्यांसाठी नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते एकटवले
आहेत. यासंदर्भात धायरी येथे सोमवारी बैठक आयोजित केली होती. या वेळी मागण्यांसाठी
महापालिका भवनावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला.
यावेळी हवेली
तालुका नागरी समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, पोपटराव खेडेकर, संदीप पोकळे, संदीप बेलदरे, गोकूळ करंजावणे, सुरेखा दमिष्टे, जयश्री पोकळे, मिलिंद पोकळे, चंद्रशेखर पाटील, विकास कामठे, किशोर पोकळे आदींसह
खडकवासला,
धायरी, नांदेड, शिवणे, उत्तमनगर आदी गावांतील
सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे अध्यक्ष काकासाहेब चव्हाण म्हणाले,“1997 मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांत
गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे नियमित करण्यात आली. नाममात्र शुल्क आकारले. कराची
ग्रामपंचायतीप्रमाणे आकारणी केली. आता महापालिकेने भरमसाट करवाढ केली आहे.
त्यामुळे मिळकती विकण्याची वेळ भूमिपुत्रांवर आली आहे.' राष्ट्रसेवा समूहाचे अध्यक्ष
राहुल पोकळे म्हणाले, 'सर्वांनी
एकजुटीने महापालिकेच्या अन्यायाविरुद्ध लढा द्यावा.”
हवेली तालुका
नागरीचे कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण म्हणाले,”महापालिकेत समाविष्ट
झालेल्या गावांचा विकास होण्यासाठी आम्ही न्यायालयात लढा दिला. 2017 मध्ये 11 व
2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. दोन्ही टप्प्यांतील गावांतील कर
आकारणीत मोठी तफावत आहे. ग्रामपंचायतीपेक्षा पाचपट अधिक कर आहे. त्यामुळे मिळकतदार
आर्थिक संकटात सापडले आहेत.”
पिंपरी-चिंचवड
महानगरपालिकेत करात सवलत देण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, पुणे महापालिका
क्षेत्रात हा लाभ मिळणार नाही, याकडे मेळाव्यात कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले.
निवासी झोन, विकास
आराखडा मंजूर करण्यात यावा, बेकायदेशीर बांधकामावरील कारवाई स्थगित करण्यात यावी.
ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी, यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते
लढा उभारणार आहेत.
वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या
सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा.
याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील
समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या ९७३०३०७२२७ या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा
!
आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com
आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/
आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times
आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes
आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes
आम्हाला शेअर चॅट’’वर फॉलो करा: https://sharechat.com/profile/checkmatetimes?d=n
आम्हाला मोज’’वर फॉलो करा: https://mojapp.in/@checkmatetimes
आम्हाला जोश’’वर फॉलो करा: https://share.myjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84
