काळ्या यादीतील ठेकेदार भरतायत टेंडर? त्यांच्यावरील कारवाईचे काय झाले?

 

पुणे, दि. 20 जानेवारी 2023 (चेकमेट टाईम्स): शहरात निकृष्ट रस्ते करणार्‍या ठेकेदारांवरील कारवाईचा महापालिका प्रशासनाला विसर पडला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारांची सुनावणी घेण्यात आली असली, तरी गेल्या महिन्यापासून पुढील कारवाई मात्र अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनच या ठेकेदारांना अभय देत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Although the blacklisted contractors have been heard as per the court order, no further action has been taken since last month.)

गत पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली होती. त्यामुळे रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाल्याचे समोर आले. त्यावर पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असलेल्या 13 ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकले.

मात्र, सुनावणी न घेताच कारवाई केल्याचे कारण देत ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन त्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने ठेकेदारांची सुनावणी घेतली खरी, मात्र त्यावर पुढील कारवाईच केलेली नाही.

क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही करण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्यांच्या कामांबद्दलही काहीच कारवाई झालेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वारंवार माहिती मागवूनही ती देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकाच ठेकेदारांना पाठीशी घालत तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

आता जवळपास चार ते पाच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी होऊन गेला. नक्की किती व कोणते ठेकेदार काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, या कारवाईसंबंधीचा अंतिम अहवाल महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

महापालिकेने ज्या 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली, त्यातील सुनावणीनंतर नक्की कोणते ठेकेदार काळ्या यादीत आहेत, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने रस्त्यांच्या कामांसाठी ज्या कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत त्यामध्ये या ठेकेदारांकडून निविदा भरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे ठेकेदार पात्र की अपात्र, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, या ठेकेदारांना काम मिळाल्यानंतर जर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झाली, तर संपूर्ण कामच रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या 9730307227 या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!

आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com      

आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes     

आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes   

आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/   

आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times  

आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes   

आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes  

आम्हाला शेअर चॅट’’वर फॉलो करा:https://sharechat.com/profile/checkmatetimes?d=n   

आम्हाला मोज’’वर फॉलो करा: https://mojapp.in/@checkmatetimes      

आम्हाला जोश’’वर फॉलो करा: https://share.myjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84