पालिकेने दाखल केलेला खटला पालिका विसरली असे समजत असाल तर हा तुमचा गैरसमज आहे

 

पुणे, दि. 2 फेब्रुवारी 2023 (चेकमेट टाईम्स): पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात (Pune Municipal Legal Department) वर्षानुवर्षे खटल्यांची (cases) स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेणारी यंत्रणाच नसल्याने अनेक प्रकरणे तशीच पडून होती. अखेर विधी विभागाकडून याचा लेखाजोखा (accounting) ठेवण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर तयार केले गेले आहे.

त्यामुळे 1960 पासूनची माहिती संकलित झाली असून, सुरू असलेले खटले (pending cases) व निकाली लागलेल्या खटल्यांची (settled Cases) माहितीही उपलब्ध झाली आहे. महापालिका न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (pmc cases to supreme court cases) 3 हजार 857 खटले सुरू आहेत. तर 6 हजार 271 खटले निकाली लागले आहेत.

सध्या प्रशिक्षणार्थी म्हणून काही वकील आले आहेत, त्यांनी ही कामे केली आहेत. अतिक्रमणांना बजावलेल्या नोटीस (Notices issued for encroachments), मिळकतकराची प्रकरणे (Income Tax Cases), भूसंपादन (Land acquisition), ठेकेदाराविरोधातील निर्णय (Judgment against the contractor) यांसह इतर कारणांमुळे महापालिका न्यायालयासह सत्र न्यायालय (session court), उच्च न्यायालय (high court), सर्वोच्च न्यायालय (supreme court), राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका (Petition to National Green Arbitration) दाखल केल्या जातात. तेथे महापालिकेच्या पॅनेलवरील वकील म्हणणे मांडतात.

खटल्यांची सद्यःस्थिती

महापालिका न्यायालय (PMC Court)

प्रलंबित खटले - 2248

निकाली खटले - 4200

एनजीटी (National Green Tribunal - NGT)

प्रलंबित खटले : 28

निकाली खटले : 56

उच्च न्यायालय (High Court)

प्रलंबित खटले - 1545

निकाली खटले - 1898

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

प्रलंबित खटले - 34

निकाली खटले – 117

“महापालिकेच्या विधी विभागात नेमके किती खटले सुरू आहेत किंवा संपले आहेत याची व्यवस्थित माहिती नव्हती. त्यामुळे सर्व प्रकरणांवर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. सध्या 3 हजार 858 खटले सुरू आहेत. विधी विभाग अद्ययावत झाल्याने त्याचा फायदा प्रशासनासह नागरिकांना होत आहे. प्रकरणे गतीने मार्गी लावता येणे शक्य आहे. दरम्यान, सॉफ्टवेअरमध्ये अडचणी येत असल्याने डबल एंट्री होणे, माहिती गायब होणे, फाइल न उघडणे अशा अडचणी येत आहेत. त्या दूर होण्यासाठी संगणक विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.” असे मुख्य विधी सल्लागार निशा चव्हाण (Chief Legal Adviser Nisha Chavan) यांनी सांगितले.

वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या 9730307227 या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!

आम्हाला वेबपोर्टल’वर फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com       

आम्हाला फेसबुक’वर फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes       

आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes     

आम्हाला इंस्टाग्राम’वर फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/     

आम्हाला ट्विटर’’वर फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times    

आम्हाला डेली हंट’’वर फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes     

आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes    

आम्हाला शेअर चॅट’’वर फॉलो करा: https://sharechat.com/profile/checkmatetimes?d=n    

आम्हाला मोज’’वर फॉलो करा: https://mojapp.in/@checkmatetimes 

आम्हाला जोश’’वर फॉलो करा: https://share.myjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84