Checkmate Times, Pune City, Pune District, Pune Politics, Pune Crime, Pune Educational, Chekmet Times, marathi news, pune Marathi news, checkmate news, chekmet news, pune news, pune latest news
पुणे, दि. 18 मार्च 2023 (चेकमेट टाईम्स): शहरातील हॉटेल व चहा व्यावसायिक (Hotel Owners) पुणे महापालिकेची पाणी पट्टी भरण्याकडे (Water Tax) पाठ फिरवत आहेत. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने (Food and Drug Administration - FDA) या व्यावसायिकांकडे पाणी पट्टी भरल्याबाबत महापालिकेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate-NOC) असेल तरच नवीन परवाने द्यावेत, तसेच जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करावे, अशी मागणी पाणी पुरवठा विभागाने (Water Supply Department) केली आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांची कोंडी होणार आहे.
शहरात सुमारे 40 हजार व्यावसायिक पद्धतीने पाणी वापरणारे महापालिकेचे ग्राहक आहेत. यामध्ये हॉटेल, उपाहारगृह, चहा विक्रेत्यांची संख्या मोठी आहे. पुणे महापालिकेतर्फे (PMC) तीन लाख 18 हजार मिळकतींना थेट नळजोड दिले आहेत. त्यांची पाणीपट्टी मिळकतकरातून वसूल होते. त्यामुळे दरवर्षी मिळतकराचे बिल (Income Tax Bill) गेल्यानंतर घरगुती वापराची पाणीपट्टी वसूल होते.
अनेक वर्षापासून व्यावसायिक पाणी पट्टी वसूल करणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अर्थसंकल्प (Union Budget) मांडताना आयुक्तांकडून 500 कोटी रुपयांचे थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते, पण प्रत्यक्षात वर्षाअखेर 125 कोटी रुपयांच्या पुढेही वसुली जात नाही. पाणी पुरवठा विभागाने अन्न व औषध प्रशासनाला यासंदर्भात पत्र दिले आहे.
शहरात खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या, विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना ‘एफडीए’द्वारे (FDA) परवाना दिला जातो. तसेच ज्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे, त्यांचे नूतनीकरण केले जाते. या व्यावसायिकांच्या ठिकाणी महापालिकेने पाण्याचे मीटर बसवले आहे. तरीही या व्यावसायिकांकडून पाणी पट्टीची थकबाकी भरली जात नाही. या व्यावसायिकांनी पाणी पट्टी भरले असले व पाणी पट्टीची थकबाकी नसल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ त्यांच्याकडे असेल तरच परवान्यांचे नूतनीकरण केले जावे, असे महापालिकेने पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा - Sanjay More: कसब्यातील पराभवामुळे भाजपा’ला मिळकत कराचा मुद्दा आठवला; शिवसेनेची जहरी टीका
यापूर्वी अशी होती पद्धत सुमारे 10 वर्षांपूर्वी हॉटेल व इतर खाद्यपदार्थ तयार करणारे, विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून परवाना दिला जात होता. त्यावेळी आरोग्य विभाग (Health Department) या व्यावसायिकांकडून पाणीपट्टी भरल्याच्या ‘एनओसी’ची मागणी करत असल्याने हे व्यावसायिक दरवर्षी नियमीत पाणीपट्टी भरत होते. पण, राज्य सरकारने महापालिकेचा हा अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे दिल्यानंतर या विभागाकडून पाणीपट्टी भरल्याची ‘एनओसी’ मागणे बंद केले. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे.
“हॉटेल, अमृततूल्यसह इतर चहा विक्रेते, खाद्य पदार्थ बनविणारे व विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी पाणीपट्टी भरल्याची थकबाकी एनओसी घेतली असेल तरच त्यांना परवाना द्यावा किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करावे, असे पत्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाला पाठवले आहे. या विभागाने एनओसीची सक्ती केली तर महापालिकेचे उत्पन्न बुडणार नाही.” असे पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर (Head of Water Supply Department Anirudh Pavaskar) म्हणाले.
वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या 9730307227 या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! आम्हाला खाली देण्यात आलेल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा...!
आम्हाला वेबपोर्टल’वर
फॉलो करा: https://www.checkmatetimes.com
आम्हाला फेसबुक’वर
फॉलो करा: https://www.facebook.com/checkmatetimes
आमचे युट्युब सबस्क्राईब करा: https://www.youtube.com/c/CheckmateTimes
आम्हाला इंस्टाग्राम’वर
फॉलो करा: https://www.instagram.com/checkmate_times/
आम्हाला ट्विटर’’वर
फॉलो करा: https://twitter.com/checkmate_times
आम्हाला डेली हंट’’वर
फॉलो करा: https://m.dailyhunt.in/profile/CheckmateTimes
आमचे टेलिग्राम सबस्क्राईब करा: https://t.me/CheckmateTimes
आम्हाला शेअर चॅट’’वर
फॉलो करा: https://sharechat.com/profle/checkmatetimes?d=n
आम्हाला मोज’’वर
फॉलो करा: https://moja p.in/@checkmatetimes
आम्हाला जोश’’वर
फॉलो करा: https://sharemyjosh.in/profile/d0908f18-40fe-4e4d-87be-84ffd6ecd6d4?u=0xffe7b0c455ceaa84
